मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिका दाखल करा : भोसले समिती

मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिका दाखल करा : भोसले समिती

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधितज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

याबाबत ते म्हणाले की, साधारणतः ४० हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे.

केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोवर मराठा आरक्षणास ५० टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.

 

Nexon Media

Nexon Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *